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मध्यप्रदेशराज्य

निर्माण कार्यों की कागजी कार्रवाई धीमी होने से लाखों के विकास कार्य प्रभावित, सख्ती के बाद भी जिम्मेदार तमाशबीन बने है

News Desk
Last updated: 2024/12/31 at 3:00 PM
News Desk
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3 Min Read
निर्माण कार्यों की कागजी कार्रवाई धीमी होने से लाखों के विकास कार्य प्रभावित, सख्ती के बाद भी जिम्मेदार तमाशबीन बने है
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खंडवा: निगम कार्यालय में निर्माण कार्यों की कागजी प्रक्रिया की धीमी गति के कारण लाखों रुपये के विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। महापौर अमृता यादव की सख्ती के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी केवल तमाशबीन बने हुए हैं। टेंडर खुलने के लगभग एक महीने बाद भी आवश्यक कागजी कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई है। नगरीय प्रशासन ने नगर निगम क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री अधोसंरचना योजना के तहत 15 कार्यों को पांच-पांच लाख रुपये की लागत से स्वीकृति दी है, जबकि पहला टेंडर तीन महीने पहले जारी किया गया था।

लाखों रुपये के विकास कार्य अब भी कागजी प्रक्रिया में उलझे

विकास कार्यों की प्रगति कागजी प्रक्रिया में फंसी हुई है। नगर निगम कार्यालय में मुख्यमंत्री अधोसंरचना के तहत स्वीकृत लाखों रुपये के विकास कार्य अब भी कागजी प्रक्रिया में उलझे हुए हैं। इसके अलावा, दूसरी बार टेंडर खुलने के एक महीने बाद भी निगम दरों की स्वीकृति नहीं कर सका है, जिससे 15 सामुदायिक विकास कार्यों की प्रगति प्रभावित हो रही है।

निगम ने 75 हजार रुपए की जमानत राशि जब्त की

निगम ने 75 हजार रुपए की जमानत राशि को राजसात करने की कार्रवाई की है। टेंडर खुलने के बाद निगम ने यह निर्णय लिया कि ठेकेदारों द्वारा समय पर कागजी प्रक्रिया पूरी नहीं की गई, जिसके कारण यह राशि राजसात की गई। इसके बाद, 11 नवंबर 2024 को एक बार फिर टेंडर निकाला गया। हालांकि, दिसंबर का महीना समाप्त होने को है, लेकिन अभी तक टेंडर की दरों की स्वीकृति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई है, जिससे विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वर्क ऑर्डर जारी करने से पहले, विकास कार्यों के लिए डाले गए टेंडर के अनुसार दरों की स्वीकृति आवश्यक है। लेकिन निर्माण शाखा में कागजी प्रक्रिया में देरी के कारण मुख्यमंत्री द्वारा अधोसंरचना विकास कार्यों की शुरुआत नहीं हो सकी है।

सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने नगरीय क्षेत्र में विकास के लिए लगभग एक वर्ष पूर्व सांसद निधि का प्रस्ताव रखा था, जिसमें सरकारी और गैर-सरकारी भूमि के मुद्दे को भी शामिल किया गया है।

इन वार्डों में स्वीकृत सामुदायिक भवनों के निर्माण का मामला

आजाद नगर वार्ड-47 में सामुदायिक भवन का निर्माण सार्वजनिक उपयोग के लिए किया जाएगा, जबकि चंद्रशेखर वार्ड-45 में अवध बिहारी व्यायाम शाला के निकट एक और सामुदायिक भवन का निर्माण प्रस्तावित है। परदेशीपुरा वार्ड-43 में श्री निमाड़ प्रांतीय नर्मदे ब्राह्मण मोहल्ले में सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा, साथ ही रामेश्वर रोड वार्ड-47 में दो सामुदायिक भवनों का निर्माण भी किया जाएगा। अन्य वार्डों जैसे रतागढ़ वार्ड-5, संमति नगर वार्ड-30, गणेश तलाई वार्ड-1, बसोड़ मोहल्ला वार्ड-46, मालीकुंआ वार्ड-44, वार्ड-49, कुंडलेश्वर वार्ड-24 और प्रजापति मोहल्ला वार्ड-32 में भी सामुदायिक भवनों के लिए पांच-पांच लाख रुपए की लागत से कार्य स्वीकृत किए गए हैं।

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